हरेक वाचा। हरेक अपडेट। हरेक नागरिक।

लुम्बिनी प्रदेशमा वन प्राविधिकहरूले मन्त्री देवकरण कलवारलाई शासन सुधारमा ढिलासुस्तीको विरोध जनाए

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र वन सचिव प्रमोद भट्टराईलाई वन प्रशासनमा शासन सुधार कार्यान्वयनमा सरकारको अनिच्छुकताको बारेमा प्रत्यक्ष विरोध जनाए। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले काठ-दाउरा लिलामको ई-टेन्डर प्रक्रिया, खडा रुख लिलाम कानून, र निजी वनमा साल प्रजाति कटान नियमहरू मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएको भनी उजुरी गरे। यो घटनाले नीतिगत गतिरोधका कारण उचित कार्य वातावरण नपाएका क्षेत्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको बढ्दो निराशा प्रकट गर्छ। मन्त्री कलवारले वन प्रशासन सुधार, डिजिटल लिलाम पारदर्शिता र नीतिगत अवरोधहरू हटाउनमा तत्काल प्राथमिकता दिने आश्वासन दिए।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन राष्ट्रिय संवादको आह्वान

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले जलवायु नीति र कार्यान्वयनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अपांगता अधिकार समूहका करिब १०० जनाको उपस्थिति थियो। संवादले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरी जस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् तर नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुनिन्छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्यो। सहभागीहरूले बलियो नीति, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच र समुदाय स्तरको कार्यान्वयनको माग गर्दै जलवायु कार्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर र नतिजामा उत्कृष्टता देखाएका छन्

त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन, बालाजुको तरुण, बाफलको ज्ञानोदय र ललितपुरको त्रिपद्म विद्याश्रमसहित काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। यी विद्यालयहरूमा जम्मा १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये विश्व निकेतनमा मात्रै ४ हजार विद्यार्थी छन् र शतप्रतिशत उत्तीर्ण दर हासिल गरेको छ, भने तरुण माविले २०३० सालको स्थापनादेखि चार पटक राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। यी संस्थाहरूको सफलताले सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, जसले सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिँदै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रगति देखाएको छ, यद्यपि राष्ट्रव्यापी सुधारका लागि व्यवस्थित सरकारी लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

जुम्ला र कालीकोटका ४ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण, स्वास्थ्य जोखिम घटाउने लक्ष्य

साहास नेपालले जलवायु संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत जुम्लाका तिला र हिमा गाउँपालिका र कालीकोटका महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका ४,२०० घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको छ। यो पहलले २०२९ सम्म यी क्षेत्रहरूलाई धूवाँमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा साहास नेपालको ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकार वा समुदायको १० प्रतिशत लगानी छ। तिला-१ की जयपुरा सार्की र तिला-२ की बाटुल्ली रावत जस्ता ग्रामीण महिलाहरूले परम्परागत माटोको चुलोबाट फलामे चुलोमा सर्दा श्वासप्रश्वासमा सुधार, आँखाको जलनमा कमी र सफा भान्साको अनुभव गरेका छन्। यो परियोजनाले दाउराको खपत घटाएर वन संरक्षणलाई बढावा दिनुका साथै महिलाहरूको दैनिक श्रम घटाउने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य र सहकारी राहत कोष स्थापनाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्यो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते पारदर्शी सार्वजनिक नियुक्ति र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस प्याकेजमा संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन, सहकारी बचतकर्ताका लागि 'चक्रय राहत कोष' स्थापना, राजनीतिक नियुक्ति भएका अधिकारी हटाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आधुनिकीकरण समावेश छ। यी सुधारले सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार र समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतको फिर्ताबारे नागरिकका चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ। अध्यादेशहरू कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट अस्वीकार गरे

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन्, जो बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेका गोरले शुक्रबार वा शनिबार भेटघाटको लागि बिभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरे पनि शाहले विदेशी राष्ट्रका मन्त्री वा उच्च तहका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्ने नीति कायम राखेका छन्। यसैक्रममा गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेटघाट गर्नेछन्, जसरी अप्रिल २० मा अमेरिकी सहायक राज्यसचिव समीर पल कपूरसँग गरिएको थियो। यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परम्परागत विदेशी कूटनीतिक भ्रमण नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई जनाउँछ र भविष्यमा अमेरिका-नेपाल आर्थिक सहयोग छलफलमा प्रभाव पार्न सक्छ।

अमेरिका-नेपाल साझेदारीमा ४० किलोमिटर धनखोला-लमही राजमार्ग खण्डको निर्माण छेत नारायण आचार्यले शुरु गर्नुभयो

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छेत नारायण आचार्यले बुधबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर धनखोला-लमही खण्डको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुरु गर्नुभयो। २०८ मिलियन डलरको यो परियोजनाले फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभ डामर लगायतका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै सडकलाई १२ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्नेछ र शर्मा-कुमार संयुक्त उद्यमले २४ महिनामा सम्पन्न गर्नेछ। यो पूर्वाधार विकास ढुवानी लागत घटाउने र स्थानीय व्यापार तथा कृषि क्षेत्रको जडान सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको ७४७ मिलियन डलरको अमेरिका-नेपाल लगानी कार्यक्रमको हिस्सा हो। यो परियोजनाले तोकिएको समयसीमामा राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा मूर्त प्रगति देखाउँछ।

रोमानियाले २५० विदेशी श्रमिक ल्याउने कम्पनीलाई ७५ हजार युरो धरौटी राख्न प्रस्ताव गरेको छ

रोमानियाको श्रम विधेयकको मस्यौदामा आपूर्ति कम्पनीले २५० जना विदेशी श्रमिक भित्र्याउँदा ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समावेश छ। यो नियामक परिवर्तनले रोमानियामा रोजगारी खोज्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ, किनकि यसले भर्ना एजेन्सीहरूको लागत बढाउन सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित गर्न सक्छ। यो उपायले वित्तीय गारेन्टी मार्फत विदेशी श्रम आपूर्ति श्रृंखलाको निरीक्षण बलियो बनाउन र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न रोमानियाको प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाली श्रमिकहरू र भर्ना एजेन्सीहरूले यो नीति कसरी विकास हुन्छ भनेर निगरानी गर्नुपर्छ किनकि यसले भविष्यका रोजगारीका अवसरहरू र भर्ना लागतलाई असर गर्न सक्छ।

बढ्दो गर्मीका कारण बाँकेमा विषालु सर्प आवासीय क्षेत्रमा पसेपछि वन अधिकारीहरूले उद्धार कार्य बढाएका छन्

वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकारी शंकर प्रसाद गुप्ताले बाँकेमा चर्को गर्मीका कारण रसेल भाइपर, ग्याबुन र क्रेट लगायतका विषालु सर्पहरू बढी देखिन थालेको र दैनिक कम्तिमा एउटा सर्प बस्तीबाट उद्धार गरिने गरेको जानकारी दिए। वन सिपाही थीर बहादुर थापाको नेतृत्वमा विशेष उद्धार टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा १४० सर्प उद्धार गरेर जङ्गलमा छाडेको छ। यो मौसमी वन्यजन्तु व्यवस्थापनको चुनौतीले सार्वजनिक सुरक्षालाई असर गर्छ किनभने खतरनाक प्रजातिहरूले गर्मीमा मानव बसोबासको नजिक ठण्डा ठाउँ खोज्छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको सर्पको गतिविधिले वातावरणीय दबाब देखाउँछ जसका लागि वन्यजन्तु र समुदाय दुवैको सुरक्षा गर्न निरन्तर सरकारी वन विभागको प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मधेश प्रदेशमा बाल मृत्यु र कुपोषणको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको खुलासा गर्यो

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनकपुरमा नेपाल बहुआयामिक सर्वेक्षण २०२४/२५ को प्रादेशिक नतिजा प्रकाशन गर्दै मधेश प्रदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य र शिक्षा चुनौतीहरू देखाएको छ। तथ्याङ्कले नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २० र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर ३३ देखाएको छ भने २३.२ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका र ३१.१ प्रतिशत बौनाहरू छन्, जबकि कक्षा ९-१२ का २२.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्। यी तथ्याङ्कहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण कार्यक्रमहरूमा तत्काल कमीहरू देखाउँछन् जसले प्रदेशभरका हजारौं परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सरकारले राष्ट्रव्यापी न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न लक्षित स्वास्थ्य सेवा लगानी र सुधारिएको सेवा प्रवाहमार्फत यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वन प्राविधिकहरूले मन्त्री देवकरण कलवारलाई शासन सुधारमा ढिलासुस्तीको विरोध जनाए

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र वन सचिव प्रमोद भट्टराईलाई वन प्रशासनमा शासन सुधार कार्यान्वयनमा सरकारको अनिच्छुकताको बारेमा प्रत्यक्ष विरोध जनाए। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले काठ-दाउरा लिलामको ई-टेन्डर प्रक्रिया, खडा रुख लिलाम कानून, र निजी वनमा साल प्रजाति कटान नियमहरू मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएको भनी उजुरी गरे। यो घटनाले नीतिगत गतिरोधका कारण उचित कार्य वातावरण नपाएका क्षेत्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको बढ्दो निराशा प्रकट गर्छ। मन्त्री कलवारले वन प्रशासन सुधार, डिजिटल लिलाम पारदर्शिता र नीतिगत अवरोधहरू हटाउनमा तत्काल प्राथमिकता दिने आश्वासन दिए।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन राष्ट्रिय संवादको आह्वान

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले जलवायु नीति र कार्यान्वयनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अपांगता अधिकार समूहका करिब १०० जनाको उपस्थिति थियो। संवादले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरी जस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् तर नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुनिन्छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्यो। सहभागीहरूले बलियो नीति, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच र समुदाय स्तरको कार्यान्वयनको माग गर्दै जलवायु कार्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर र नतिजामा उत्कृष्टता देखाएका छन्

त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन, बालाजुको तरुण, बाफलको ज्ञानोदय र ललितपुरको त्रिपद्म विद्याश्रमसहित काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। यी विद्यालयहरूमा जम्मा १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये विश्व निकेतनमा मात्रै ४ हजार विद्यार्थी छन् र शतप्रतिशत उत्तीर्ण दर हासिल गरेको छ, भने तरुण माविले २०३० सालको स्थापनादेखि चार पटक राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। यी संस्थाहरूको सफलताले सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, जसले सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिँदै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रगति देखाएको छ, यद्यपि राष्ट्रव्यापी सुधारका लागि व्यवस्थित सरकारी लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

जुम्ला र कालीकोटका ४ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण, स्वास्थ्य जोखिम घटाउने लक्ष्य

साहास नेपालले जलवायु संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत जुम्लाका तिला र हिमा गाउँपालिका र कालीकोटका महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका ४,२०० घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको छ। यो पहलले २०२९ सम्म यी क्षेत्रहरूलाई धूवाँमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा साहास नेपालको ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकार वा समुदायको १० प्रतिशत लगानी छ। तिला-१ की जयपुरा सार्की र तिला-२ की बाटुल्ली रावत जस्ता ग्रामीण महिलाहरूले परम्परागत माटोको चुलोबाट फलामे चुलोमा सर्दा श्वासप्रश्वासमा सुधार, आँखाको जलनमा कमी र सफा भान्साको अनुभव गरेका छन्। यो परियोजनाले दाउराको खपत घटाएर वन संरक्षणलाई बढावा दिनुका साथै महिलाहरूको दैनिक श्रम घटाउने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य र सहकारी राहत कोष स्थापनाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्यो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते पारदर्शी सार्वजनिक नियुक्ति र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस प्याकेजमा संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन, सहकारी बचतकर्ताका लागि 'चक्रय राहत कोष' स्थापना, राजनीतिक नियुक्ति भएका अधिकारी हटाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आधुनिकीकरण समावेश छ। यी सुधारले सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार र समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतको फिर्ताबारे नागरिकका चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ। अध्यादेशहरू कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट अस्वीकार गरे

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन्, जो बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेका गोरले शुक्रबार वा शनिबार भेटघाटको लागि बिभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरे पनि शाहले विदेशी राष्ट्रका मन्त्री वा उच्च तहका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्ने नीति कायम राखेका छन्। यसैक्रममा गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेटघाट गर्नेछन्, जसरी अप्रिल २० मा अमेरिकी सहायक राज्यसचिव समीर पल कपूरसँग गरिएको थियो। यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परम्परागत विदेशी कूटनीतिक भ्रमण नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई जनाउँछ र भविष्यमा अमेरिका-नेपाल आर्थिक सहयोग छलफलमा प्रभाव पार्न सक्छ।

अमेरिका-नेपाल साझेदारीमा ४० किलोमिटर धनखोला-लमही राजमार्ग खण्डको निर्माण छेत नारायण आचार्यले शुरु गर्नुभयो

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छेत नारायण आचार्यले बुधबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर धनखोला-लमही खण्डको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुरु गर्नुभयो। २०८ मिलियन डलरको यो परियोजनाले फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभ डामर लगायतका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै सडकलाई १२ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्नेछ र शर्मा-कुमार संयुक्त उद्यमले २४ महिनामा सम्पन्न गर्नेछ। यो पूर्वाधार विकास ढुवानी लागत घटाउने र स्थानीय व्यापार तथा कृषि क्षेत्रको जडान सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको ७४७ मिलियन डलरको अमेरिका-नेपाल लगानी कार्यक्रमको हिस्सा हो। यो परियोजनाले तोकिएको समयसीमामा राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा मूर्त प्रगति देखाउँछ।

रोमानियाले २५० विदेशी श्रमिक ल्याउने कम्पनीलाई ७५ हजार युरो धरौटी राख्न प्रस्ताव गरेको छ

रोमानियाको श्रम विधेयकको मस्यौदामा आपूर्ति कम्पनीले २५० जना विदेशी श्रमिक भित्र्याउँदा ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समावेश छ। यो नियामक परिवर्तनले रोमानियामा रोजगारी खोज्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ, किनकि यसले भर्ना एजेन्सीहरूको लागत बढाउन सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित गर्न सक्छ। यो उपायले वित्तीय गारेन्टी मार्फत विदेशी श्रम आपूर्ति श्रृंखलाको निरीक्षण बलियो बनाउन र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न रोमानियाको प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाली श्रमिकहरू र भर्ना एजेन्सीहरूले यो नीति कसरी विकास हुन्छ भनेर निगरानी गर्नुपर्छ किनकि यसले भविष्यका रोजगारीका अवसरहरू र भर्ना लागतलाई असर गर्न सक्छ।

बढ्दो गर्मीका कारण बाँकेमा विषालु सर्प आवासीय क्षेत्रमा पसेपछि वन अधिकारीहरूले उद्धार कार्य बढाएका छन्

वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकारी शंकर प्रसाद गुप्ताले बाँकेमा चर्को गर्मीका कारण रसेल भाइपर, ग्याबुन र क्रेट लगायतका विषालु सर्पहरू बढी देखिन थालेको र दैनिक कम्तिमा एउटा सर्प बस्तीबाट उद्धार गरिने गरेको जानकारी दिए। वन सिपाही थीर बहादुर थापाको नेतृत्वमा विशेष उद्धार टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा १४० सर्प उद्धार गरेर जङ्गलमा छाडेको छ। यो मौसमी वन्यजन्तु व्यवस्थापनको चुनौतीले सार्वजनिक सुरक्षालाई असर गर्छ किनभने खतरनाक प्रजातिहरूले गर्मीमा मानव बसोबासको नजिक ठण्डा ठाउँ खोज्छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको सर्पको गतिविधिले वातावरणीय दबाब देखाउँछ जसका लागि वन्यजन्तु र समुदाय दुवैको सुरक्षा गर्न निरन्तर सरकारी वन विभागको प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मधेश प्रदेशमा बाल मृत्यु र कुपोषणको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको खुलासा गर्यो

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनकपुरमा नेपाल बहुआयामिक सर्वेक्षण २०२४/२५ को प्रादेशिक नतिजा प्रकाशन गर्दै मधेश प्रदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य र शिक्षा चुनौतीहरू देखाएको छ। तथ्याङ्कले नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २० र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर ३३ देखाएको छ भने २३.२ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका र ३१.१ प्रतिशत बौनाहरू छन्, जबकि कक्षा ९-१२ का २२.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्। यी तथ्याङ्कहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण कार्यक्रमहरूमा तत्काल कमीहरू देखाउँछन् जसले प्रदेशभरका हजारौं परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सरकारले राष्ट्रव्यापी न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न लक्षित स्वास्थ्य सेवा लगानी र सुधारिएको सेवा प्रवाहमार्फत यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वन प्राविधिकहरूले मन्त्री देवकरण कलवारलाई शासन सुधारमा ढिलासुस्तीको विरोध जनाए

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र वन सचिव प्रमोद भट्टराईलाई वन प्रशासनमा शासन सुधार कार्यान्वयनमा सरकारको अनिच्छुकताको बारेमा प्रत्यक्ष विरोध जनाए। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले काठ-दाउरा लिलामको ई-टेन्डर प्रक्रिया, खडा रुख लिलाम कानून, र निजी वनमा साल प्रजाति कटान नियमहरू मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएको भनी उजुरी गरे। यो घटनाले नीतिगत गतिरोधका कारण उचित कार्य वातावरण नपाएका क्षेत्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको बढ्दो निराशा प्रकट गर्छ। मन्त्री कलवारले वन प्रशासन सुधार, डिजिटल लिलाम पारदर्शिता र नीतिगत अवरोधहरू हटाउनमा तत्काल प्राथमिकता दिने आश्वासन दिए।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन राष्ट्रिय संवादको आह्वान

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले जलवायु नीति र कार्यान्वयनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अपांगता अधिकार समूहका करिब १०० जनाको उपस्थिति थियो। संवादले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरी जस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् तर नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुनिन्छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्यो। सहभागीहरूले बलियो नीति, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच र समुदाय स्तरको कार्यान्वयनको माग गर्दै जलवायु कार्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर र नतिजामा उत्कृष्टता देखाएका छन्

त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन, बालाजुको तरुण, बाफलको ज्ञानोदय र ललितपुरको त्रिपद्म विद्याश्रमसहित काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। यी विद्यालयहरूमा जम्मा १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये विश्व निकेतनमा मात्रै ४ हजार विद्यार्थी छन् र शतप्रतिशत उत्तीर्ण दर हासिल गरेको छ, भने तरुण माविले २०३० सालको स्थापनादेखि चार पटक राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। यी संस्थाहरूको सफलताले सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, जसले सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिँदै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रगति देखाएको छ, यद्यपि राष्ट्रव्यापी सुधारका लागि व्यवस्थित सरकारी लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

जुम्ला र कालीकोटका ४ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण, स्वास्थ्य जोखिम घटाउने लक्ष्य

साहास नेपालले जलवायु संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत जुम्लाका तिला र हिमा गाउँपालिका र कालीकोटका महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका ४,२०० घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको छ। यो पहलले २०२९ सम्म यी क्षेत्रहरूलाई धूवाँमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा साहास नेपालको ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकार वा समुदायको १० प्रतिशत लगानी छ। तिला-१ की जयपुरा सार्की र तिला-२ की बाटुल्ली रावत जस्ता ग्रामीण महिलाहरूले परम्परागत माटोको चुलोबाट फलामे चुलोमा सर्दा श्वासप्रश्वासमा सुधार, आँखाको जलनमा कमी र सफा भान्साको अनुभव गरेका छन्। यो परियोजनाले दाउराको खपत घटाएर वन संरक्षणलाई बढावा दिनुका साथै महिलाहरूको दैनिक श्रम घटाउने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य र सहकारी राहत कोष स्थापनाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्यो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते पारदर्शी सार्वजनिक नियुक्ति र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस प्याकेजमा संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन, सहकारी बचतकर्ताका लागि 'चक्रय राहत कोष' स्थापना, राजनीतिक नियुक्ति भएका अधिकारी हटाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आधुनिकीकरण समावेश छ। यी सुधारले सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार र समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतको फिर्ताबारे नागरिकका चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ। अध्यादेशहरू कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट अस्वीकार गरे

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन्, जो बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेका गोरले शुक्रबार वा शनिबार भेटघाटको लागि बिभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरे पनि शाहले विदेशी राष्ट्रका मन्त्री वा उच्च तहका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्ने नीति कायम राखेका छन्। यसैक्रममा गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेटघाट गर्नेछन्, जसरी अप्रिल २० मा अमेरिकी सहायक राज्यसचिव समीर पल कपूरसँग गरिएको थियो। यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परम्परागत विदेशी कूटनीतिक भ्रमण नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई जनाउँछ र भविष्यमा अमेरिका-नेपाल आर्थिक सहयोग छलफलमा प्रभाव पार्न सक्छ।

अमेरिका-नेपाल साझेदारीमा ४० किलोमिटर धनखोला-लमही राजमार्ग खण्डको निर्माण छेत नारायण आचार्यले शुरु गर्नुभयो

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छेत नारायण आचार्यले बुधबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर धनखोला-लमही खण्डको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुरु गर्नुभयो। २०८ मिलियन डलरको यो परियोजनाले फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभ डामर लगायतका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै सडकलाई १२ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्नेछ र शर्मा-कुमार संयुक्त उद्यमले २४ महिनामा सम्पन्न गर्नेछ। यो पूर्वाधार विकास ढुवानी लागत घटाउने र स्थानीय व्यापार तथा कृषि क्षेत्रको जडान सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको ७४७ मिलियन डलरको अमेरिका-नेपाल लगानी कार्यक्रमको हिस्सा हो। यो परियोजनाले तोकिएको समयसीमामा राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा मूर्त प्रगति देखाउँछ।

रोमानियाले २५० विदेशी श्रमिक ल्याउने कम्पनीलाई ७५ हजार युरो धरौटी राख्न प्रस्ताव गरेको छ

रोमानियाको श्रम विधेयकको मस्यौदामा आपूर्ति कम्पनीले २५० जना विदेशी श्रमिक भित्र्याउँदा ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समावेश छ। यो नियामक परिवर्तनले रोमानियामा रोजगारी खोज्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ, किनकि यसले भर्ना एजेन्सीहरूको लागत बढाउन सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित गर्न सक्छ। यो उपायले वित्तीय गारेन्टी मार्फत विदेशी श्रम आपूर्ति श्रृंखलाको निरीक्षण बलियो बनाउन र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न रोमानियाको प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाली श्रमिकहरू र भर्ना एजेन्सीहरूले यो नीति कसरी विकास हुन्छ भनेर निगरानी गर्नुपर्छ किनकि यसले भविष्यका रोजगारीका अवसरहरू र भर्ना लागतलाई असर गर्न सक्छ।

बढ्दो गर्मीका कारण बाँकेमा विषालु सर्प आवासीय क्षेत्रमा पसेपछि वन अधिकारीहरूले उद्धार कार्य बढाएका छन्

वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकारी शंकर प्रसाद गुप्ताले बाँकेमा चर्को गर्मीका कारण रसेल भाइपर, ग्याबुन र क्रेट लगायतका विषालु सर्पहरू बढी देखिन थालेको र दैनिक कम्तिमा एउटा सर्प बस्तीबाट उद्धार गरिने गरेको जानकारी दिए। वन सिपाही थीर बहादुर थापाको नेतृत्वमा विशेष उद्धार टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा १४० सर्प उद्धार गरेर जङ्गलमा छाडेको छ। यो मौसमी वन्यजन्तु व्यवस्थापनको चुनौतीले सार्वजनिक सुरक्षालाई असर गर्छ किनभने खतरनाक प्रजातिहरूले गर्मीमा मानव बसोबासको नजिक ठण्डा ठाउँ खोज्छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको सर्पको गतिविधिले वातावरणीय दबाब देखाउँछ जसका लागि वन्यजन्तु र समुदाय दुवैको सुरक्षा गर्न निरन्तर सरकारी वन विभागको प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मधेश प्रदेशमा बाल मृत्यु र कुपोषणको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको खुलासा गर्यो

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनकपुरमा नेपाल बहुआयामिक सर्वेक्षण २०२४/२५ को प्रादेशिक नतिजा प्रकाशन गर्दै मधेश प्रदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य र शिक्षा चुनौतीहरू देखाएको छ। तथ्याङ्कले नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २० र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर ३३ देखाएको छ भने २३.२ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका र ३१.१ प्रतिशत बौनाहरू छन्, जबकि कक्षा ९-१२ का २२.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्। यी तथ्याङ्कहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण कार्यक्रमहरूमा तत्काल कमीहरू देखाउँछन् जसले प्रदेशभरका हजारौं परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सरकारले राष्ट्रव्यापी न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न लक्षित स्वास्थ्य सेवा लगानी र सुधारिएको सेवा प्रवाहमार्फत यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।