No Action
Action Taken
Significant Progress
Stalled
चुनावअघि वहाँहरूले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०८२ को घोषणापत्रमा शासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल रूपान्तरण, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति, ऊर्जा विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विस्तार, वातावरण संरक्षण र परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित १०० वटा नीतिगत प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रगतिमा
विषयहरू
RSP घोषणापत्र प्रतिज्ञाहरू विषय अनुसार समूहित
जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन
भाद्र २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएको बल-प्रयोगको छानबिनका लागि गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन
वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी छानबिन गरिनेछ। अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने — राज्य निकायमा दलीय आबद्धता अन्त्य
कुनैपनि प्रकारका भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता। राज्य निकायका कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन खारेज — पेशागत प्रशासन
सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरी पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गरिनेछ। निजामती सेवा विधेयक ल्याइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →वार्षिक ७% आर्थिक वृद्धि — प्रतिव्यक्ति $३,००० र $१०० अर्ब अर्थतन्त्र
वार्षिक ७% आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी ५-७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय $३,००० नाघ्ने र अर्थतन्त्र $१०० अर्ब पुग्ने लक्ष्य लिइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →कार्टेल र रेन्ट-सिकिङ अन्त्य — स्वतन्त्र नियामकीय निकाय
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकाय निर्माण गरिनेछ। सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखा अवलम्बन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →करिब २ दर्जन असान्दर्भिक ऐन खारेज — व्यावसायिक वातावरण सुधार
आर्थिक प्रगतिमा बाधक करिब २ दर्जन ऐन खारेज गरिनेछ। व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सबै करको बोझ घटाउने — पारिवारिक भारमा आधारित आयकर सुधार
निजी क्षेत्रसँगको सम्झदारीमा सबै करको बोझ घटाइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषण खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत डाटाबेस
सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →डिजिटल सेवा प्रवाह — सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्ने अन्त्य
'डिजिटल सर्भिस डेलिभरी'को समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरी सरकारी सेवाका लागि कार्यालय धाउने, लाइन बस्ने हैरानी अन्त्य गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →डिजिटल शासन — tippani.gov.np, paripatra.gov.np, डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य
कागजमा आधारित प्रक्रिया अन्त्य गरी सरकारी निर्णय tippani.gov.np र परिपत्र paripatra.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सीमारहित अर्थतन्त्र — सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र
श्रम निर्यातबाट सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न
१२ वर्षदेखि गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। १० वटा नयाँ विविधीकृत आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा थपिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →नेपाललाई उड्डयन कालोसूचीबाट हटाउने — नियामक र सेवा प्रदायक अलग
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रवाह निकाय अलग बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन — त्रिभुवन टर्मिनल विस्तार
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल डिजाइन द्रुतगतिमा अघि बढाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →बस सिन्डिकेट अन्त्य — प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात
लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ। विद्युतीय बस प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →अर्को दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता
अर्को दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट एकद्वार समन्वय हुने कानून संशोधन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →नयाँ ऊर्जा नीति — भण्डारण, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्र
नयाँ ऊर्जा नीति तयार गरिनेछ। भण्डारण, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्ष पुर्याइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →ऊर्जा-गहन उद्योग आकर्षित — स्टील, सिमेन्ट, डाटा सेन्टर
ऊर्जा-आधारित ठूला उद्योगहरू — स्टील, सिमेन्ट, डाटा सर्भर स्टेसन — आकर्षित गरिनेछ। सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १,५०० किलोवाट आवर पुर्याइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →ऊर्जा निर्यात कूटनीति — भारत र बङ्गलादेशसँग सम्झौता
भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त
विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ। शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो लगानी
आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय लगानी गरिनेछ। निजी शिक्षालाई पूरकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →हरेक प्रदेशमा समावेशी नमुना विद्यालय — अटिजम र न्यूरोडाइभर्सिटी सहयोग
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ। अटिजम र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि एकीकृत थेरापी सेवा विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकार
प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकार अक्षुण्ण राख्न देशभरका सबै विद्यालयलाई पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →देशभर न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड — ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँच प्राथमिकता
देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →स्वास्थ्य बीमा सुदृढ — एकद्वार, मानसिक स्वास्थ्य समावेश
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गरिनेछ। औषधी, उपचार, मानसिक स्वास्थ्य समेत बीमाभित्र समेटिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →क्यान्सर र नसर्ने रोगमा रोकथाममुखी रणनीति
नसर्ने रोगमा उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिम पहिचान, जनचेतना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र जीवनशैली सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →हरेक प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र — कृत्रिम अंग प्रयोगशाला
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ जहाँ कृत्रिम अंग, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी एउटै छानोमुनि उपलब्ध हुनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →कृषिलाई सम्मानजनक र लाभदायक पेशामा स्थापना
नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार, पारदर्शी अनुदान, विश्वसनीय बीमा, पर्याप्त सिँचाइ र प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा स्थापना गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता — आयात प्रतिस्थापन
कृषिलाई खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षासँग जोडी मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइनेछ। आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने व्यापार सम्झौता गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →भू-उपयोग सुधार — बाँझो जमीन उपयोग, चकलाबन्दी, सिँचाइ लगानी
भू-उपयोग योजना पुनरावलोकन, बाँझो जमीन उपयोग र चकलाबन्दी प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिँचाइ, रासायनिक मलखाद र कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →वनको आर्थिक योगदान — वैज्ञानिक व्यवस्थापन, चरन, जडिबुटी, कार्बन व्यापार
वन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पुर्याउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन उपयोग योजना बनाइनेछ। जडिबुटी, काठ, कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर
५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली — एकीकृत अनुमति, टिकट
अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सम्पदा स्थलका अनुमति एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिनेछ। हिमाललाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन — पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर
पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्म, जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विशेष पूर्वाधारसहित प्रवर्द्धन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र
नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न 'माउन्टेन स्कूल' नीतिगत ढाँचा तयार गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण — बाँदर नियन्त्रण, हात्ती व्यवस्थापन
वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति प्रणाली र समुदायको सहभागिता। बाँदर नियन्त्रणका सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →ड्रोन र स्याटेलाइटबाट वन डढेलो रियल-टाइम निगरानी
'वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र' स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत रियल-टाइम निगरानी र नियन्त्रण गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →वातावरणीय स्वीकृति सरलीकरण — पूर्वाधार र संरक्षण सन्तुलन
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृतिका झन्झटिला प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। सांस्कृतिक र पारिस्थितिक महत्वका केही नदीहरूलाई स्थायी संरक्षण दिइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →चुरे संरक्षण — वैज्ञानिक उत्खनन, एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण
चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सन्तुलित परराष्ट्र नीति — नेपाललाई 'भाइब्रेन्ट ब्रिज'मा
नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज'मा रूपान्तरण गरी सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →आधुनिक सीमा सुरक्षा — ड्रोन, डिजिटल प्रवेश-निकास, स्मार्ट सीमा
सशस्त्र प्रहरीलाई विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गरिनेछ। ड्रोन निगरानी, डिजिटल प्रवेश-निकास रेकर्ड प्रणाली लागू गरिनेछ। सीमा विवाद संस्थागत संवादमार्फत टुंग्याइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →कूटनीतिक नियोगको कार्यसम्पादन अडिट — डिजिटल कन्सुलर सेवा
कूटनीतिक नियोगमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी वैज्ञानिक कार्यसम्पादन अडिट सुरु गरिनेछ। डिजिटल कन्सुलर सेवाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण अनलाइन गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार — दोहोरो नागरिकता, प्रवासी लगानी
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइनेछ। दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्ति अधिकारमा रहेका झन्झट अन्त्य गरिनेछ। राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यको औपचारिक क्षमायाचना
नयाँ प्रधानमन्त्रीले दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि शताब्दीयौंदेखि भएको जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्नेछन्। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सातै प्रदेशमा विश्वस्तरीय खेल पूर्वाधार — खेलकुद आर्थिक स्तम्भ
सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यालयस्तरदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम शुरु गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य — खेलाडी पेन्सन
खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीका लागि पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →सम्मानजनक श्रम बजार — ज्याला चोरी अन्त्य, अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक
सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माण गरिनेछ। कार्यस्थल सुरक्षा, बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।
विवरण हेर्नुहोस् →अन्य पार्टीहरूले के प्रतिज्ञा गरे हेर्नुहोस्
नेपाली कांग्रेसको २०८२ को घोषणापत्रले आगामी ५ वर्षलाई 'आर्थिक पुनरुत्थानको अर्ध-दशक' घोषणा गर्दै रु. ११५ खर्ब अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति $२,५०० आय लक्ष्य राखेको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ‘एमाले बनाउँछ’ घोषणापत्र जारी गरेको छ। यस घोषणापत्रले आगामी पाँचदेखि दस वर्षमा आर्थिक आकार दोब्बर बनाएर गरिबी अन्त्य गर्ने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक भौतिक संरचना विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता आधारभूत सेवा सर्वसुलभ बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक कृषि, उद्यमशीलता, खेलकुद र युवाको सशक्तीकरणमा जोड दिइएको छ। पार्टीले शान्ति, समानता र पारस्परिक हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउने तथा सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरा दोहोर्याएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको २०८२ घोषणापत्रमा सुशासन, रोजगारी र समावेशी विकासमार्फत स्वतन्त्र र समृद्ध समाजवादी नेपाल बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यसले शासन प्रणालीको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रस्ताव गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । घोषणापत्रले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक सुधार, कृषि र उद्योगको रुपान्तरण, पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको आधुनिकीकरण, डिजिटल र हरित प्रविधिको प्रवर्धन तथा महिला, अल्पसंख्यक र वञ्चित समुदायको बराबरी अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याएको छ । यसले आत्मनिर्भरतासहित सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र सबैका लागि न्याययुक्त समाज निर्माणमा जोड दिएको छ । समग्रमा पार्टीले सबै नागरिकलाई सम्मान, समृद्धि र सामाजिक न्याय दिलाउने लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
पूर्व धरान नगरप्रमुख हर्क साम्पाङले स्थापना गरेको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, गैर-दलीय स्थानीय सरकार र मौलापुर नगरपालिका मोडेलका प्रस्ताव गरेको छ।
राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र पहिचान र राष्ट्रवादी आर्थिक नीतिको पक्षधरता गर्दछ। पार्टीले बलियो राष्ट्रिय रक्षा, परम्परागत मूल्य र आर्थिक आधुनिकीकरण सहितको शासन मोडेल प्रस्ताव गर्दछ।
प्रतिज्ञा स्थिति ट्र्याकिङ हाल RSP को लागि मात्र उपलब्ध छ।
अन्य पार्टी घोषणापत्रहरू सन्दर्भका लागि प्रदान गरिएका छन्।