सरकारी गतिविधि र समाचार

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र वन सचिव प्रमोद भट्टराईलाई वन प्रशासनमा शासन सुधार कार्यान्वयनमा सरकारको अनिच्छुकताको बारेमा प्रत्यक्ष विरोध जनाए। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले काठ-दाउरा लिलामको ई-टेन्डर प्रक्रिया, खडा रुख लिलाम कानून, र निजी वनमा साल प्रजाति कटान नियमहरू मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएको भनी उजुरी गरे। यो घटनाले नीतिगत गतिरोधका कारण उचित कार्य वातावरण नपाएका क्षेत्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको बढ्दो निराशा प्रकट गर्छ। मन्त्री कलवारले वन प्रशासन सुधार, डिजिटल लिलाम पारदर्शिता र नीतिगत अवरोधहरू हटाउनमा तत्काल प्राथमिकता दिने आश्वासन दिए।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले जलवायु नीति र कार्यान्वयनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजनामा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र अपांगता अधिकार समूहका करिब १०० जनाको उपस्थिति थियो। संवादले बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरी जस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्छन् तर नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुनिन्छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्यो। सहभागीहरूले बलियो नीति, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच र समुदाय स्तरको कार्यान्वयनको माग गर्दै जलवायु कार्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन, बालाजुको तरुण, बाफलको ज्ञानोदय र ललितपुरको त्रिपद्म विद्याश्रमसहित काठमाडौं उपत्यकाका आठ सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। यी विद्यालयहरूमा जम्मा १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये विश्व निकेतनमा मात्रै ४ हजार विद्यार्थी छन् र शतप्रतिशत उत्तीर्ण दर हासिल गरेको छ, भने तरुण माविले २०३० सालको स्थापनादेखि चार पटक राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। यी संस्थाहरूको सफलताले सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, जसले सामुदायिक शिक्षाप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिँदै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रगति देखाएको छ, यद्यपि राष्ट्रव्यापी सुधारका लागि व्यवस्थित सरकारी लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

साहास नेपालले जलवायु संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत जुम्लाका तिला र हिमा गाउँपालिका र कालीकोटका महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका ४,२०० घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको छ। यो पहलले २०२९ सम्म यी क्षेत्रहरूलाई धूवाँमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा साहास नेपालको ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकार वा समुदायको १० प्रतिशत लगानी छ। तिला-१ की जयपुरा सार्की र तिला-२ की बाटुल्ली रावत जस्ता ग्रामीण महिलाहरूले परम्परागत माटोको चुलोबाट फलामे चुलोमा सर्दा श्वासप्रश्वासमा सुधार, आँखाको जलनमा कमी र सफा भान्साको अनुभव गरेका छन्। यो परियोजनाले दाउराको खपत घटाएर वन संरक्षणलाई बढावा दिनुका साथै महिलाहरूको दैनिक श्रम घटाउने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते पारदर्शी सार्वजनिक नियुक्ति र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस प्याकेजमा संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन, सहकारी बचतकर्ताका लागि 'चक्रय राहत कोष' स्थापना, राजनीतिक नियुक्ति भएका अधिकारी हटाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आधुनिकीकरण समावेश छ। यी सुधारले सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार र समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतको फिर्ताबारे नागरिकका चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ। अध्यादेशहरू कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन्, जो बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेका गोरले शुक्रबार वा शनिबार भेटघाटको लागि बिभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरे पनि शाहले विदेशी राष्ट्रका मन्त्री वा उच्च तहका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्ने नीति कायम राखेका छन्। यसैक्रममा गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेटघाट गर्नेछन्, जसरी अप्रिल २० मा अमेरिकी सहायक राज्यसचिव समीर पल कपूरसँग गरिएको थियो। यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परम्परागत विदेशी कूटनीतिक भ्रमण नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई जनाउँछ र भविष्यमा अमेरिका-नेपाल आर्थिक सहयोग छलफलमा प्रभाव पार्न सक्छ।

औषधि प्रशासन विभागले ५८औं औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकको सिफारिसमा निमेसुलाइड, एसेक्लोफेनाक र केटोप्रोफेन पशु चिकित्सा औषधि प्रतिबन्ध गरेको सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्यले घोषणा गरे। यो प्रतिबन्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको विशेष अनुरोधमा गरिएको हो किनभने यी औषधिले उपचार गरिएका पशुका शव खाने गिद्धहरूमा मृगौला फेल गराउँछ भनी वरिष्ठ पारिस्थितिकीविद् हरि भद्र आचार्यले पुष्टि गरे। यो कार्यले नेपालमा रहेका विभिन्न प्रजातिका लगभग २०,००० गिद्धहरूको सुरक्षा गर्नेछ जो १९८०को दशकमा लुप्त हुने अवस्थामा पुगेका थिए र हानिकारक रोगजनकहरू भएका शवहरू खाएर वातावरण सफा राख्ने काम गर्छन्। पशु चिकित्सकहरूले छ महिनासम्म मौज्दात बेच्न सक्नेछन् र बाँकी रहेका औषधि उत्पादकहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ भने संरक्षणकर्मी कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार अधिकारीहरूले सचेतना अभियान र बजार नियन्त्रण बलियो बनाउनुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छेत नारायण आचार्यले बुधबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर धनखोला-लमही खण्डको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुरु गर्नुभयो। २०८ मिलियन डलरको यो परियोजनाले फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभ डामर लगायतका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै सडकलाई १२ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्नेछ र शर्मा-कुमार संयुक्त उद्यमले २४ महिनामा सम्पन्न गर्नेछ। यो पूर्वाधार विकास ढुवानी लागत घटाउने र स्थानीय व्यापार तथा कृषि क्षेत्रको जडान सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको ७४७ मिलियन डलरको अमेरिका-नेपाल लगानी कार्यक्रमको हिस्सा हो। यो परियोजनाले तोकिएको समयसीमामा राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा मूर्त प्रगति देखाउँछ।

रोमानियाको श्रम विधेयकको मस्यौदामा आपूर्ति कम्पनीले २५० जना विदेशी श्रमिक भित्र्याउँदा ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समावेश छ। यो नियामक परिवर्तनले रोमानियामा रोजगारी खोज्ने नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ, किनकि यसले भर्ना एजेन्सीहरूको लागत बढाउन सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित गर्न सक्छ। यो उपायले वित्तीय गारेन्टी मार्फत विदेशी श्रम आपूर्ति श्रृंखलाको निरीक्षण बलियो बनाउन र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न रोमानियाको प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाली श्रमिकहरू र भर्ना एजेन्सीहरूले यो नीति कसरी विकास हुन्छ भनेर निगरानी गर्नुपर्छ किनकि यसले भविष्यका रोजगारीका अवसरहरू र भर्ना लागतलाई असर गर्न सक्छ।

बुधबार सिंहदरबारमा कम्तीमा ५५ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने र अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको समर्थन गरे। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीहरू हटाउने कामको बचाउ गर्दै बाढी र जोखिमपूर्ण नदी किनारका परिवारहरूलाई सुरक्षाका लागि सारिएको बताए। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट काम गरिरहेको आलोचना बीच यो छलफल भएको हो। लामिछानेले देशभरका सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने र कुनै नागरिकलाई स्थायी रूपमा घरबारविहीन नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूले संसदमा दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि अध्यादेशमार्फत शासन गरेकोमा सरकारको विरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ। आलोचकहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक शासनलाई सम्मान गर्न तुरुन्त संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। यो विवादले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक मान्यताको पालनाको बारेमा चिन्ता उजागर गरेको छ।

काठमाडौं महानगरीय प्रहरीले विस्थापित सुकुमवासी बासिन्दाहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरभित्र खिचिएका फोटो र भिडियो डिलिट गर्न पत्रकारलाई बाध्य पारेको छ। पत्रकारले प्रहरीले किन सुविधाको अवस्था दस्तावेजीकरण गर्न रोकेको र मिडिया सामग्री डिलिट गर्न बाध्य पारेको भन्ने बारेमा अन्योल व्यक्त गरेका छन्। यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र जोखिममा रहेका जनसंख्या राख्ने सरकारी सुविधाहरूमा पारदर्शिताका बारेमा चिन्ता बढाएको छ। मिडिया कभरेजमा प्रतिबन्धले अधिकारीहरूले विस्थापित समुदायहरूलाई कसरी व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक छानबिनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकारी शंकर प्रसाद गुप्ताले बाँकेमा चर्को गर्मीका कारण रसेल भाइपर, ग्याबुन र क्रेट लगायतका विषालु सर्पहरू बढी देखिन थालेको र दैनिक कम्तिमा एउटा सर्प बस्तीबाट उद्धार गरिने गरेको जानकारी दिए। वन सिपाही थीर बहादुर थापाको नेतृत्वमा विशेष उद्धार टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा १४० सर्प उद्धार गरेर जङ्गलमा छाडेको छ। यो मौसमी वन्यजन्तु व्यवस्थापनको चुनौतीले सार्वजनिक सुरक्षालाई असर गर्छ किनभने खतरनाक प्रजातिहरूले गर्मीमा मानव बसोबासको नजिक ठण्डा ठाउँ खोज्छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको सर्पको गतिविधिले वातावरणीय दबाब देखाउँछ जसका लागि वन्यजन्तु र समुदाय दुवैको सुरक्षा गर्न निरन्तर सरकारी वन विभागको प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनकपुरमा नेपाल बहुआयामिक सर्वेक्षण २०२४/२५ को प्रादेशिक नतिजा प्रकाशन गर्दै मधेश प्रदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य र शिक्षा चुनौतीहरू देखाएको छ। तथ्याङ्कले नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २० र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर ३३ देखाएको छ भने २३.२ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका र ३१.१ प्रतिशत बौनाहरू छन्, जबकि कक्षा ९-१२ का २२.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्। यी तथ्याङ्कहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण कार्यक्रमहरूमा तत्काल कमीहरू देखाउँछन् जसले प्रदेशभरका हजारौं परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। सरकारले राष्ट्रव्यापी न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न लक्षित स्वास्थ्य सेवा लगानी र सुधारिएको सेवा प्रवाहमार्फत यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले प्रसूति सेवाका क्रममा महिलामाथि हुने हिंसाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने घोषणा गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा प्रसूति हिंसा बढी हुने गरेको बताइन्। यो पहलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण खाडललाई सम्बोधन गर्छ जहाँ महिलाहरूले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर क्षणमा दुर्व्यवहारको सामना गर्छिन्। यस संसदीय हस्तक्षेपले मातृ सम्मान र सुरक्षा संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार र कानुनी ढाँचा निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नेपालमा एक तिहाइभन्दा बढी गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोग्ने देखाएको छ, जहाँ शहरी महिलाहरूले ग्रामीणभन्दा बढी हिंसा सहनु परेको छ। अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको यस अनुसन्धानले सातै प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ पालिकामा १,६८० महिलामाथि सर्वेक्षण गर्दा परिवारका सदस्य, नातेदार र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू मुख्य पीडक भएको पत्ता लागेको छ। यो तथ्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को कार्यान्वयनमा गम्भीर खाडल देखाउँछ जसले सम्मानजक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको छ तर प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन। सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीको जवाफदेहिता र कानुनी कार्यान्वयनलाई बलियो बनाएर विद्यमान कानूनले प्रत्याभूत गरेको मातृ अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ।

भारतबाट जङ्गली हात्तीको प्रवेश रोक्न मेचीनगर नगरपालिकाको बाहुनडाँगी क्षेत्रमा जीर्ण बनेको सौर्य विद्युतीय घेराबेरा मर्मतका लागि तीन सरकारी निकायले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन्। वन मन्त्रालयले १० लाख, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले १० लाख र मेचीनगर नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मर्मतका लागि विनियोजन गरेका छन्। सन् २०७२ मा विश्व बैङ्कको १ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको १८ किलोमिटर लामो यो घेराबेरा ब्याट्री र उपकरण बिग्रिएपछि अप्रभावकारी बनेको थियो, जसका कारण हात्तीले बाली र सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार मर्मतमा १८ स्थानका सबै ब्याट्री फेरिने र ढलेका तार र खम्बा मर्मत गरिने छ, भारतबाट उपकरण आयातको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले वैशाख १३ गते (अप्रिल २६, २०२४) देखि आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, वर्तमान दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले निर्धारित पाठ्यभार पूरा गर्न नसकिने भन्दै। शिक्षा संयोजक तथा वडा नं ६ का वडाध्यक्ष वसन्त राईले वैशाख १० गतेसम्म भर्ना अभियान र १३ गतेदेखि आइतबार सहित नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। यो निर्णयले संघीय सरकारको चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको शनि-आइतबार साप्ताहिक बिदाको निर्णयलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। गाउँपालिकाको यस निर्णयले जिल्लाका दश स्थानीय तहका ४८३ सामुदायिक र १६ निजी विद्यालयलाई प्रभावित पार्नेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले चिनियाँ दूतावासको सांस्कृतिक कार्यक्रममा कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग नगर्ने घोषणा गर्दै चीनलाई विश्वसनीय विकास साझेदारको रूपमा स्वीकार गरे। उनले चक्रपथ, केरुङ–काठमाडौं सडक, रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र निजामती अस्पतालजस्ता प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामा चिनियाँ सहयोगको प्रशंसा गरे। यो वक्तव्यले नेपालको सन्तुलित विदेश नीतिलाई बलियो बनाउँछ र राष्ट्रिय विकासका लागि चीनसँगको आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने संकेत गर्छ। राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले पनि सात दशकको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरामा जोड दिए।

कानुन मन्त्री सोभिता गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियासँग कानुन मन्त्रालयमा भेटघाट गर्नुभयो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो। छलफलमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने र न्याय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। यो भेटले न्यायिक सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने सरकारको कूटनीतिक प्रयासलाई देखाउँछ। भेटबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहायतामा कानुनी तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी पहलहरूको संकेत मिलेको छ।