सरकारी गतिविधि र समाचार

कोशी प्रदेश योजना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसहित चार प्रमुख विश्वविद्यालयहरूसँग विकास योजनामा अनुसन्धान र प्रविधिलाई समावेश गर्न औपचारिक सम्झौता गरेको छ। यस साझेदारीमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि संयुक्त अनुसन्धान, स्थानीय स्रोत र सम्भावनाहरूको पहिचान, र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक विकास कार्यमा सहभागी गराउने कार्य समावेश छ। यस पहलले विकास आयोजनाहरूलाई बढी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने र प्रादेशिक योजनामा स्रोतको दोहोरोपन र समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकहरूले नयाँ आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत बढी पारदर्शी परियोजना छनोट र शैक्षिक संस्थाहरू र सरकारी विकास प्रयासहरूबीच बेहतर समन्वयको अपेक्षा गर्न सक्छन्।

सुनसरी जिल्ला प्रहरीले मालपोत र यातायात कार्यालयमा सरकारी सेवाको छिटो प्रक्रिया गराउने बहानामा नागरिकसँग अवैध रकम असुल्ने १७ जना दलाललाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय परिसरबाट १३ जना र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ४ जनालाई सेवाग्राहीलाई ठग्ने अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो कारबाहीले सरकारी सेवा वितरणमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून प्रवर्तनको कार्यलाई देखाउँछ जसले लामो समयदेखि आधारभूत प्रशासनिक सेवा खोज्ने नागरिकलाई सताएको छ। यी गिरफ्तारीहरूले नोकरशाही ढिलाइको फाइदा उठाउने बिचौलियाहरू विरुद्ध कडा कारबाहीको संकेत दिन सक्छ, यद्यपि यस्ता अभ्यासहरू फेरि सुरु नहोस् भनेर निरन्तर निगरानी आवश्यक हुनेछ।

नेपालको संघीय संसदको अधिवेशन आज सुरु भएको छ र आगामी दिनहरूमा मुख्य नेतृत्वका पदहरू भरिने छन्। प्रतिनिधि सभाले आइतबार नयाँ सभामुख छान्नेछ भने राष्ट्रिय सभा पहिलो पटक सत्तापक्षविना सञ्चालन हुँदै उपाध्यक्ष पनि छान्ने तयारीमा छ। यो संसदीय अधिवेशन नयाँ सरकार अन्तर्गत विधायिका नेतृत्व स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधि हो। यी निर्वाचनहरूले आगामी महिनाहरूमा संसदीय कार्यविधि र विधायी प्राथमिकताहरूको मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तित्वहरू निर्धारण गर्नेछन्।

महोत्तरीका सुनील साह फागुन २८, २०८० मा साउदी अरबमा आगलागीमा मृत्यु भएका छन् तर सरकारी प्रमाणीकरण प्रक्रिया अधुरो भएका कारण ७५१ दिनदेखि अपहिचानित छन्। यो मामलामा नेपालको वाणिज्य दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय संलग्न छन् जसले मृतक आप्रवासी कामदारहरूको स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया सम्हाल्छन्। यस अवस्थाले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र शोकाकुल परिवारलाई सहयोग गर्नमा प्रणालीगत कमजोरी देखाउँछ। सरकारले पहिचान प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी वाणिज्य दूतावासीय सेवा बलियो बनाउनुपर्छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयभित्र 'सुशासन इकाई' गठन गर्नुभएको छ। उक्त इकाईले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आयोजनाको प्रगति र सरकारी स्रोतसाधनको उपयोगको अनुगमन गर्नेछ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाले १४ महिनादेखि कारोबारमा रोकिएका २२ ऊर्जा कम्पनीको २२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर तुरुन्त सूचीकृत गर्न माग गरेको छ। सिडिएस क्लियरिङ कम्पनीले आईपीओ पछि संस्थापक र साधारण सेयर एकैसाथ सूचीकृत गर्नुपर्ने नियमको बाबजुद पनि यी सेयरहरूलाई अभौतिकीकरण गर्नबाट गैरकानुनी रूपमा रोकेको छ। यो नियामक गतिरोधले लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारेको छ र नेपालको लगानी वातावरणमाथि विश्वास घटाएको छ, जसका कारण एनआरएनएले पहिले नै दोहोरो आईसिन आवश्यकताको विरोध गरिसकेको थियो। ऊर्जा उद्यमीहरूले यो विवादले महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमा भविष्यका लगानीलाई निरुत्साहित पारिरहेको बताएका छन्।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले लैनचौरस्थित कार्यालयमा साउदी अरेबियाका नयाँ नियुक्त राजदूत फाहद मोहम्मद ए मनिकरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे। यस राजनयिक छलफलमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, विशेषगरी श्रमिक आप्रवासन, पर्यटन अवसर र हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका विषयमा केन्द्रित छलफल भयो। यो भेट नेपाली नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि साउदी अरेबिया नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य हो, र सुदृढ राजनयिक सम्बन्धले कामदारहरूको सुरक्षा र आर्थिक अवसरहरू बढाउन सक्छ। राजदूतको आर्थिक सहयोग बलियो बनाउने प्रतिबद्धताले नेपालका विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने भावी सम्झौताहरूको सम्भावना देखाउँछ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयमा नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम सुरु गरेका छन् जहाँ ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा भन्न सक्छन्। काठमाडौं आएका ग्रामीण नागरिकहरूले न्याय पाउनमा कठिनाई, कागजी कारवाहीमा समस्या, र सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार र पहुँचको समस्याबारे गुनासो गरेका छन्। यसले मध्यस्थकर्ता अधिकारीहरूमा मात्र भर नपरी मन्त्रीहरूले नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने शासन प्रणालीतर्फको परिवर्तनलाई जनाउँछ। मन्त्रीले यी सत्रहरूलाई नियमित रूपमा चलाउने र प्राप्त उजुरीहरूमा ठोस कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले SEE को उत्तरपुस्तिका टाढाका स्थानमा पठाउनुको सट्टा स्थानीय परीक्षा केन्द्रहरूमै जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको छ, प्रत्येक परीक्षाको तीन दिनभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ। शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले यो परिवर्तनले देशभरका १,९६६ केन्द्रहरूमा अप्रिल २ देखि १२ सम्म परीक्षा दिने ५,१२,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पार्ने बताए। यो सुधारले नतिजाको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, किनकि यसले परम्परागत २.५ महिनाको प्रतीक्षा अवधिलाई घटाएर मात्र एक महिनामा नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। नयाँ प्रणालीले गुमनामतालाई प्राथमिकता दिने भन्दा दक्षतालाई महत्त्व दिने पुरानो केन्द्रीकृत मूल्याङ्कन प्रथाबाट महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ।

अमेरिकी विदेश विभागले राष्ट्रव्यापी जेन जेड आन्दोलन समाप्त भएपछि सुधारिएको सुरक्षा अवस्थालाई देखाउँदै नेपालको यात्रा सल्लाह स्तर ३ बाट घटाएर स्तर २ बनाएको छ। यो निर्णयले २०२५ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको नागरिक अशान्तिपछि देशलाई स्थिर बनाउनमा आरएसपी सरकारको सफलताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई झल्काउँछ। नेपाली नागरिकहरूका लागि यो परिवर्तनले बढ्दो अमेरिकी पर्यटन र व्यापारिक विश्वासमार्फत सम्भावित आर्थिक फाइदाको सङ्केत गर्छ, साथै आन्दोलनपछिको अवस्थाको सरकारी व्यवस्थापनलाई मान्यता दिन्छ। सल्लाहले भविष्यका सम्भावित प्रदर्शनका कारण बढी सावधानी अपनाउन सुझाउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूद्वारा नेपालको राजनीतिक वातावरणको निरन्तर निगरानीलाई सुझाउँछ।

नेपाल आयल निगमले उड्डयन टर्बाइन इन्धनको मूल्यमा अभूतपूर्व वृद्धिको घोषणा गर्यो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइनका दरहरू ७७.६३ प्रतिशत र घरेलु वाहकका दरहरू ९७.६३ प्रतिशतले बढेका छन्। राज्यको स्वामित्वमा रहेको यो एकाधिकारले यी ऐतिहासिक वृद्धिलाई मध्यपूर्वी द्वन्द्व र कम पेट्रोलियम उत्पादनले गर्दा भएको विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधको कारण बताएको छ। नागरिकहरूले अनिवार्य इन्धन अधिभार समायोजनका कारण घरेलु उडानको लागत हजारौं रुपैयाँले बढ्ने सम्भावनासहित उच्च हवाई भाडाको माध्यमबाट तत्काल प्रभाव भोग्नेछन्। निगमले भारतीय आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी ढिलाइ जारी रह्यो भने आपूर्ति स्थिरताको चिन्तासहित मासिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बढ्दै गएको चेतावनी दिएको छ।

नेपाल-चीन जोड्ने महत्वपूर्ण स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी राजमार्गमा सुरक्षा पर्खाल निर्माण र क्षतिग्रस्त खण्डहरू सुधारका लागि यस हप्ताबाट तीन महिनामा ४५ दिन बन्द गरिने भएको छ। चिनियाँ इन्जिनियरहरू र नेपाली सडक अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा यो ६.५ अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् जुन विभिन्न समस्याका कारण वर्षौंदेखि ढिलाइ भएको थियो। दैनिक कार्गो ट्राफिक १०० बाट घटेर ३०-३५ सवारीसाधनमा झर्दा नागरिकहरूले सामानको अभाव र बढेको मूल्यको सामना गर्नुपर्नेछ, भने भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम आउनेछ। तातोपानी र कोरलाका वैकल्पिक सीमा नाकाहरूले मोडिएको व्यापार सम्हाल्नेछन्, यद्यपि यातायात लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र तिनका परिवारहरूलाई लक्षित गरेर मनी लान्ड्रिंग विरोधी अनुसन्धान तीव्र पारेका छन्, जहाँ केही मुख्य संदिग्धहरू हाल विदेशमा छन्। यस अनुसन्धानमा तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व मन्त्रीहरू संलग्न छन्, जसमध्ये एकलाई पक्राउ गरिएको छ भने अन्य नेपालको क्षेत्राधिकारबाहिर छन्। यसले उच्च तहका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई जवाफदेही बनाउने वर्तमान प्रशासनको प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण परीक्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ। नागरिकहरूले अनुसन्धानको लागि सहयोग सुरक्षित गर्न कूटनीतिक प्रयासहरू वा संदिग्धहरू अनिश्चितकालका लागि विदेशमा बसे सम्भावित चुनौतीहरूको अपेक्षा गर्न सक्छन्।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले २०२६ मा चार फरक क्षेत्रमा दादुरा प्रकोप भएको र बागलुङ जिल्लामा खोपको अभावका कारण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि नियन्त्रण नभएको जनाएका छन्। सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आकस्मिक खोप भण्डार र समर्पित प्रकोप प्रतिक्रिया कोष दुवैको अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई नियमित खोप कार्यक्रमको आपूर्ति मोड्न बाध्य बनाएको छ। यो अवस्थाले RSP सरकारका स्वास्थ्य सेवा प्रतिज्ञाहरू र २०२६ सम्म दादुरा उन्मूलन गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ, जसले बालबालिका र गर्भवती महिलालगायत जोखिममा रहेका समुदायलाई गम्भीर खतरामा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट आकस्मिक खोप नआएसम्म रोगको फैलावट जारी रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यद्यपि समय अनिश्चित छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। बैठकमा चुनावी अभियानका क्रममा शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोस्टहरू, विशेष गरी सुदूरपश्चिमलाई विकासको नजिक ल्याउने वाचाका बारेमा छलफल भयो। यसले संघीय सरकार र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबीच प्रत्यक्ष सञ्चार माध्यम कायम राख्ने प्रयासलाई जनाउँछ। यस्ता परामर्शहरूले क्षेत्रीय चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न र चुनावी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट आपूर्ति श्रृंखला बाधित र भारतसँगको सम्झौता सकिएपछि नेपालले गम्भीर मल अभावको संकट सामना गरिरहेको छ। यो मल संकटले कृषि उत्पादकत्वलाई प्रत्यक्ष खतरामा पारेको छ र आगामी मौसमहरूमा खाद्य उत्पादन घटाउन सक्छ। यो अवस्थाले नेपालको खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ र सामान्य नागरिकहरूका लागि खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सक्छ। कृषि क्षेत्रको पतन रोक्न सरकारले तत्काल आयात विकल्पहरू खोज्नु र नयाँ आपूर्ति सम्झौताहरू वार्ता गर्नुपर्छ।

एक हत्या मुद्दाको अनुसन्धान कागजातहरूले देखाएको छ कि चार जना अभियुक्त विरुद्ध आरोप लगाइएको भएपनि तीन जनाविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण छैन। यो मामलाले व्यापक सामाजिक चासो जगाएको छ र पीडित परिवार तथा समुदायले न्यायको माग गरिरहेका छन्। यस अवस्थाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रमाण संकलन र अभियोजन मापदण्डसम्बन्धी समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ जसले न्यायिक संस्थाहरूमाथि जनताको भरोसालाई असर गर्छ। नतिजाले परीक्षा गर्नेछ कि न्याय प्रणालीले ठोस प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष सुनुवाइ प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिशका आधारमा अध्यागमन विभागले दीपक भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो कार्य वित्तीय अपराधका विषयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयित कारबाहीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कालोसूचीकरणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्र सक्रिय रहेको देखाउँछ, जसले जवाफदेहिताका उपायहरूमा नागरिकको भरोसालाई प्रभाव पार्न सक्छ। यो प्रशासनिक प्रतिबन्धपछि थप अनुसन्धान कार्यविधि र भट्टविरुद्ध सम्भावित कानुनी कारबाहीको अपेक्षा गरिएको छ।

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा तीव्र गतिका कारण भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा २२ वर्षीय विपिन चौधरीको मृत्यु भयो भने चालक सामान्य घाइते भए। काली मन्दिर नजिक भएको यो दुर्घटनाको अनुसन्धान स्थानीय प्रहरीले गरिरहेको छ र गतिलाई मुख्य कारण मानिएको छ। यो घटनाले आरएसपी सरकारले प्रतिज्ञा गरेको एआई ट्राफिक निगरानी र दुर्घटना न्यूनीकरण उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताको रेखांकन गर्छ। नागरिकहरूले यो घटनाको अनुसन्धान जारी रहने र व्यापक सडक सुरक्षा सुधारका लागि सरकारी कदमको पर्खाइ गर्न सक्छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रादेशिक योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिणाममुखी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो पहलमा व्यवस्थित परियोजना बैंक स्थापना र विगतका बजेटीय असन्तुलन र कार्यान्वयन कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला तहको बजेट प्रविष्टि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने समावेश छ। यसले प्रादेशिक शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले प्रदेशभरका नागरिकहरूका लागि सेवा प्रवाह र विकास परिणाममा सुधार ल्याउन सक्छ। सरकारले अनुसन्धान सहयोगका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरेको छ, जसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणतर्फको प्रवृत्तिलाई जनाउँछ।