२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन

वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी छानबिन गरिनेछ। अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गरिनेछ।